PUDA ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰ ਚ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

PUDA ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ NOC (No Objection Certificate) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ EIA (Environment Impact Assessment) ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ PUDA ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਦੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਦਰਜ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
DNIT ਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀਆਂ:

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ PM-MITRA Mega Integrated Textile Region and Apparel Park, Koom Kalan ਦੀ ਥਾਂ 1000 Acre Modern Industrial Park Mixed Land Use Development at Koom Kalan District Ludhiana ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਚ ਪੇਜ਼ 103 ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਜਗਾਹ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਨਕਸ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ।
EIA ਲਈ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੇਜ਼ 28 ਤੇ 29 ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਲੂ,ਮਿਕ੍ਸਰ, ਲੁੱਕ, ਟਿੱਪਰ, ਕ੍ਰੇਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੀਖਿਆ ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ DNIT ਏਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪੇਜ਼ 49 ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ- ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੰਕਰਮਿਤ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਲੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ EIA ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।
ਪੇਜ਼ 51 ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੁਡਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਜ਼ 51 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਹਿਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਜ ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਪੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ NOC ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ EIA ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ NOC ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ PUDA ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

~ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ