0
0
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀ ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ 2010, 2016, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੱਤੇ ਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹੋਰਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਕਬਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਇਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ । ਦਰਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ । ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2010 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਰਹਿਤ ਰਕਬਾ (No Manufacturing Zone) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ (ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ) ਦਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਗਾ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ 4800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Namami gange programe) ਹੇਠ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ?
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥ
ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2700 ਲੀਟਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਨਅਤ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ 1000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 45% ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਏਹੀ ਧਾਤਾਂ ਇਸ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਭੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਏ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ |
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅੱਤ-ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਈ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ-ਸੁਧਾਰਨਯੋਗ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬਚੇ ਜੰਗਲੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਬਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਚੇ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ।
ਇਹੋ ਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਕਿਓਂਕਿ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ
ਹਲਾਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਨਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 5.40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1627 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਰੋਜਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।
ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ “ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਏਥੇ ਅਸੀਂ 600 ਏਕੜ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਚ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਲੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਈ ਪਈ ਆ।
ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਆਲਾ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਸੀਨੋ(ਜੂਆਖਾਨਾ) ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ (ਦਲਿਤ) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਲਈ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਓਹਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿਖਾਂ (ਦਲਿਤ) ਨੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਆਲੂ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਸਿਖਾਂ (ਦਲਿਤ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ (35 ਸਾਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਏਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਰਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬੇਘਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਆਦਿਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਬ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਲਈ ਕੇ ਜਾਣ?
Average Rating