0
0
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ, ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਕਦੇ ਨਰਮੀ ਕਦੇ ਸਖ਼ਤੀ” ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਅਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੱਪ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ” (judicial activism) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ “ਹਾਲਤਾਂ” ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਪਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ -ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ”, “ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ”, “ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ” ਜਾਂ “ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ” ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।
ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ :
• ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। •ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ?
• ਇਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ।•ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
• ਇਸ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ।
• ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ?ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ।
• ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦਾਚਿੱਤ ਧਾਰਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
• ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ:
• ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾਓ।ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ “ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ”ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਵਿਛਾਈ ਗਈ।
• ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਂਕਰ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ?
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ “ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ”ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ (legal sanction) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਈ “ਫ਼ੈਸਲਾ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਜ ਦਾ “ਵਿਚਾਰ” ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ “ਫ਼ੈਸਲਾ” ਨਹੀਂ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ “ਨੈਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ” ਤਾਂ ਆਖੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਲਕਾ ਰੋਸ ਹੈ,ਇਕ ਹਲਕੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ,ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ “ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਣ” ਹੀ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਅਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੀ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ? ਘਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਕੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ (turning point in history) ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ,ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
99150-91063
Average Rating