ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ – II ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

― ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਏਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ, ਕਈ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 1857 ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਤਾਂ ਏਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਆਦਿ ਘੜੇ ਗਏ। 1860 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਜ਼ੇ-ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊੰਸਲ ਐਕਟ 1862 । ਏਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਏਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਥਾਂਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਕੌਂਗਰਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀ। ਏਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 16 ਮਈ 1946 ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਸੀ।
9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਕਬੀਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਮਤਾ (Objectives Resolution) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ‘ਇਹ ਆਮ ਮਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਪਰਪਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ।’ ਏਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਆਈਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ (Residuary powers) ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 17 ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ (communal representation) ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। 8 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਏਸ ਆਈਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਫ਼ੀਦ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਗਲ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘੋਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ। ਪੂਛ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਸ ਪਾਏ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਰੰਗੀਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੀ।
ਅਗਾਂਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਹਾਇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ; ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਇਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ; ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਬਣ- ਵਾਸੀਆਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਆਖ਼ਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹਿਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਹੈ ― ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਰਾਮ-ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਪਾਸ਼ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਢਣ-ਟੁੱਕਣ, ਦਬਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦਾਨਵੀ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਸਲ,ਧਰਮ, ਰੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਖੇ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ; ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਏਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਨਾ ਉਡੀਕ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ; ਅਸਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣ।