ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ?

1) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰ ਵੀ ਦਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।

1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ THE ESSENTIAL COMMODITY ACT 1955 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਧ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਂ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ,ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਤਬਾਹ ਕਰਲੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਨਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਣੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ?

2) The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ,ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3) Farmers (Empowerment & Protection) Agreement of Price Assurance & Farm Services Bill
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ (ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਾਂ)ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ।ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ( ਕੁਆਲਟੀ )ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ,ਖਾਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਦੇਵੇਗਾ(ਦੇਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚੇਗਾ)।ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਾਟ ਕੱਟੇਗਾ।ਵਪਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਡੀ ਓ ਦੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੱਬਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਸਾਇਨ) ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਟ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਣਕ ਵੱਡਦਿਆਂ ਟੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ,ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ,ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ,ਜੇ ਸਿਲ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਕਾਟ ਆਦਿ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ।

ਜਿਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਬਨਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਉ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਮੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਲਵੇ ।ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ,ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਗੁੰਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ।

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ